योगी कैबिनेट की बैठक आज, 16 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर; सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी संभव

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इनमें सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में वृद्धि, पांच नए जिलों में जेल निर्माण, मक्का क्रय नीति समेत कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं।

सरकारी वकीलों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

प्रदेश सरकार जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और रिटेनरशिप में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं (डीजीसी) की मासिक रिटेनरशिप 9,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये की जा सकती है। वहीं प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं (एडीजीसी) की रिटेनरशिप 7,200 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये तथा प्रति सुनवाई फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,300 रुपये किए जाने की तैयारी है।

महाधिवक्ता की वर्तमान 75,000 रुपये मासिक रिटेनरशिप को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। उनकी प्रति बहस फीस भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किए जाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अपर महाधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और फीस में भी लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है।

पांच जिलों में नई जेल निर्माण का रास्ता होगा साफ

कैबिनेट बैठक में मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मंजूरी मिलने के बाद इन जिलों में जेल निर्माण की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

मक्का क्रय नीति समेत कई अहम प्रस्ताव एजेंडे में

खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। वहीं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मंडी, परिवहन तथा ऊर्जा विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी विभागों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि कई नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों को अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है।