जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पद अधिकारी
मेरठ, 21 अक्टूबर। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश ने विकसित कॉलोनियों और पुराने शहर के बाजारों में दुकानों के खिलाफ नोटिस और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन की ओर से 21 अक्टूबर को जारी मांगपत्र जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है। इसमें व्यापारियों को आवासीय भवनों में दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए कानून बनाने सहित चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
व्यापारियों के योगदान का दिया हवाला
मांगपत्र में संगठन ने कहा है कि विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से विकसित की गई कॉलोनियों में पर्याप्त बाजारों की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में व्यापारियों ने अपनी पहल पर बाजार विकसित किए और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में योगदान दिया। संगठन के मुताबिक, व्यापारी कमर्शियल बिजली बिल, कमर्शियल हाउस टैक्स, जीएसटी, आयकर और अन्य करों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं।
प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि अब पुराने शहर के बिल्ड-अप क्षेत्रों, आवासीय कॉलोनियों और नई विकसित कॉलोनियों में आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों को अवैध निर्माण बताकर नोटिस दिए जा रहे हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मांगपत्र में उच्चतम न्यायालय में आवास विकास के अधिकारियों की ओर से तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत न किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। संगठन का कहना है कि अदालत के आदेशों की आड़ में सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
मांगपत्र में रखी गईं चार मांगें
संगठन ने मांग की है कि व्यापारियों को अपने आवासीय भवनों में दुकान खोलकर कारोबार करने की अनुमति देने के लिए कानून बनाया जाए। इसके साथ ही पहले से विकसित हो चुके बाजारों और कॉलोनियों को नियमित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए।
मांगपत्र में ध्वस्त की गई दुकानों और बाजारों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए भी कानून बनाने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में केवल भवन स्वामी के बजाय संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
लोकेश अग्रवाल ने की शीघ्र कार्रवाई की अपील
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मांगपत्र पर शीघ्र और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। मांगपत्र में संगठन के पदाधिकारियों और व्यापारियों की ओर से भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
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