ध्वस्तीकरण की कार्रवाई (फाइल फोटो)
मेरठ। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई की तारीख नजदीक आने के साथ ही भवनों के सेटबैक खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। आवास एवं विकास परिषद की ओर से भवन स्वामियों से अपने स्तर पर सेटबैक में किए गए निर्माण को हटाने की अपील की जा रही है। वहीं, कई भवन स्वामी स्वयं अपने भवनों के सेटबैक में किए गए निर्माण को ध्वस्त करा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को लेकर परिषद के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जिन भवनों में सेटबैक में निर्माण किया गया है, वहां भवन स्वामियों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिए गए थे। अब सुनवाई से पहले अधिक से अधिक भवनों में सेटबैक खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है।
200 भवनों में सेटबैक खाली, 150 में ध्वस्तीकरण जारी
आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों के मुताबिक, कुल 859 भवनों के सेटबैक खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से करीब 200 भवनों में सेटबैक खाली कराया जा चुका है, जबकि लगभग 150 भवनों में निर्माण हटाने का काम अभी जारी है। परिषद का कहना है कि यदि इसी गति से कार्रवाई जारी रही तो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई से पहले इन 350 भवनों के सेटबैक खाली कराए जाने की संभावना है।
सेटबैक खाली कराने की कार्रवाई के दौरान भवन स्वामियों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे ध्वस्तीकरण को भी परिषद की ओर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
44 सील भवनों पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर
सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 14 जुलाई को 44 सील भवनों के सेटबैक में किए गए कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भवनों को मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए थे। इससे पहले भी कोर्ट की ओर से आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करने और नियमानुसार सेटबैक खाली कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
कोर्ट के निर्देशों के बाद आवास एवं विकास परिषद ने संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था। परिषद का उद्देश्य है कि भवन स्वामी स्वयं निर्माण हटाकर सेटबैक को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाली करें, ताकि न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
सुनवाई से पहले कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने की कवायद
सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में परिषद के सामने अब कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की चुनौती भी है। सेटबैक खाली कराने की मौजूदा कार्रवाई के आधार पर परिषद अधिकारियों की ओर से सुनवाई से पहले अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जानी है।
859 भवनों के मुकाबले अभी करीब 350 भवनों में सेटबैक खाली कराने की प्रक्रिया पूरी या प्रगति में होने की स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। परिषद अधिकारी भवन स्वामियों से अपील कर रहे हैं कि वे न्यायालय के आदेश और निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने स्तर पर सेटबैक में किए गए निर्माण को हटाएं।
सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पर रहेगी नजर
सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष परिषद की ओर से की गई कार्रवाई और सेटबैक खाली कराने की स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में करीब 200 भवनों में सेटबैक खाली हो चुके हैं और 150 भवनों में काम जारी है। ऐसे में कुल करीब 350 भवनों में कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
आगामी सुनवाई में परिषद की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी।
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