प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नई दिल्ली। वर्ष 2014 से 2026 तक केंद्र में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक योजनाएं, सुधार और बड़े फैसले लागू किए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सरकार इन पहलों को “विकसित भारत” की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम बताती है। वहीं, इन योजनाओं और निर्णयों पर विपक्ष द्वारा समय-समय पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। प्रस्तुत लेख में सरकार द्वारा प्रमुख उपलब्धियों और दावों को विभिन्न श्रेणियों में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।
- आम जनता की सुविधा और डिजिटल क्रांति
मोदी सरकार के कार्यकाल में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। गैस सिलेंडर की मिस्ड कॉल बुकिंग, ऑनलाइन बिजली-पानी बिल भुगतान, डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई जैसी सेवाओं ने आम नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाया।
मुख्य पहलें
- मिस्ड कॉल से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग
- ऑनलाइन बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान
- UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान
- DigiLocker में सरकारी दस्तावेजों का सुरक्षित संग्रह
- आधार आधारित डिजिटल सेवाओं का विस्तार
- PF निकासी की ऑनलाइन सुविधा
- FASTag के माध्यम से टोल भुगतान
- राशन कार्ड का डिजिटलीकरण
DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधी राशि
- गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
सरकार ने गरीब, किसान, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं लागू कीं।
प्रमुख योजनाएं
- प्रधानमंत्री जनधन योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- आयुष्मान भारत योजना
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- जन औषधि केंद्र
- हर घर जल योजना
- शौचालय निर्माण अभियान
- मुद्रा योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- कन्या सुमंगला योजना (उत्तर प्रदेश)
आयकर में राहत
सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का लाभ करोड़ों परिवारों तक पहुंचा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई
राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रही।
सरकार जिन प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करती है, उनमें शामिल हैं—
- 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक
- 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक
- सेना का आधुनिकीकरण
- ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन
- AK-203 राइफल निर्माण
- तेजस लड़ाकू विमान
- रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक
- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना
- तीन तलाक कानून
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
- सीमाओं पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना
आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई
- बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
पिछले 12 वर्षों में देशभर में अनेक बड़े निर्माण कार्य किए गए।
प्रमुख परियोजनाएं
- नया संसद भवन
- कर्तव्य पथ
- काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर
- महाकाल लोक
- केदारनाथ पुनर्विकास
- अयोध्या में श्रीराम मंदिर
- चिनाब रेलवे ब्रिज
- पम्बन ब्रिज
- भूपेन हजारिका सेतु
- गंगा एक्सप्रेस-वे
- भारतमाला परियोजना
- चारधाम ऑल वेदर रोड
- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना
- रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास
- हजारों रेलवे ओवरब्रिज
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिला।
- रेलवे में बड़े बदलाव
भारतीय रेलवे में भी कई सुधार किए गए।
इनमें प्रमुख हैं—
- वंदे भारत एक्सप्रेस
- रेलवे में बायो टॉयलेट
- टिकट बुकिंग एवं कैंसिलेशन आसान
- रेल बजट को आम बजट में शामिल करना
- रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण
- स्टेशन आधुनिकीकरण
- इलेक्ट्रिफिकेशन में तेजी
- स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार
सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों का तेजी से विस्तार किया गया।
प्रमुख कार्य
- नए AIIMS की स्थापना
- नए मेडिकल कॉलेज
- IIT, IIM और IIIT का विस्तार
- नए विश्वविद्यालय
- नए विद्यालय
- नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण
- कोविड-19 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान
- विज्ञान, तकनीक और आत्मनिर्भर भारत
मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विनिर्माण और विज्ञान को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
प्रमुख उपलब्धियां
- चंद्रयान-3 की सफलता
- मंगलयान मिशन
- एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण
- मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की प्रगति
- सेमीकंडक्टर मिशन
- मेक इन इंडिया अभियान
- स्टार्टअप इंडिया
- डिजिटल इंडिया मिशन
- संस्कृति, विरासत और कानूनों में बदलाव
सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और कानूनी सुधारों को भी प्रमुखता दी।
प्रमुख पहलें
- सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण
- सैनिक स्मारकों का विकास
- पुराने कानूनों को समाप्त करना
- नए श्रम कानून
- पंचायतों का डिजिटलीकरण
- जल संरक्षण अभियान
- किसानों के लिए नीम-कोटेड यूरिया
- नकली नोटों पर रोक के उद्देश्य से नोटबंदी
- FASTag व्यवस्था
विभिन्न राज्यों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
- रोजगार और अर्थव्यवस्था
सरकार का दावा है कि रोजगार और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए।
इनमें शामिल हैं—
- सरकारी नौकरियों में भर्ती
- कौशल विकास कार्यक्रम
- स्टार्टअप को प्रोत्साहन
- कमर्शियल लाइसेंस जारी करना
- विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार
- निवेश आकर्षित करने के प्रयास
- भविष्य के लिए प्रस्तावित बड़े सुधार
सरकार और भाजपा जिन विषयों को भविष्य के प्रमुख एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करती रही हैं, उनमें शामिल हैं—
- एक देश, एक चुनाव
- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)
- जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून
इनमें से कुछ विषयों पर अभी भी राजनीतिक और विधायी प्रक्रिया जारी है।
सरकार द्वारा बताए गए प्रमुख परिणाम
भाजपा और केंद्र सरकार का कहना है कि इन फैसलों के परिणामस्वरूप—
- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हुआ।
- आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से पारदर्शिता बढ़ी।
- सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय विस्तार हुआ।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच बढ़ी।
भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई तथा रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल हैं
2014 से 2026 तक मोदी सरकार का कार्यकाल अनेक योजनाओं, सुधारों और बड़े निर्णयों के कारण चर्चा में रहा। सरकार इन पहलों को सुशासन, विकास, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानती है, जबकि विपक्ष कई दावों, आंकड़ों और नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन उपलब्धियों और नीतियों का अंतिम मूल्यांकन जनता, विशेषज्ञों और समय के साथ होता है।
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